Thu, 20 September 2018
Your Visitor Number :-   1484397
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ               ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਰੋਕ              

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

Posted on:- 04-08-2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਮਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਢਾਹਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ