Fri, 23 July 2021
Your Visitor Number :-   5105712
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ -ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Posted on:- 06-11-2014

suhisaver

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਫਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ 400 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।


ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਤੱਕ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮਨੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਈ ਬੈਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਇਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: +91 98880 31426

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ