Thu, 23 May 2019
Your Visitor Number :-   1708345
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? -ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ

Posted on:- 24-06-2015

suhisaver

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. (ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ (FCRA) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ FCRA ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ‘ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ FCRA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ (ਫੰਡ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਾਵਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ’ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਰੰਗ ਕਮਿੳੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ 5 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ. (ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ‘ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ’ ਨੂੰ 5.4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਫੋਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1973 ਵਿੱਚ FCRA ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਉੱਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1977 ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1993 ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 1998 ਵਿੱਚ FCRA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ FEMA (ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਧਨ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਘੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਦ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅਲੈਂਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਰਾਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1973 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅਲੈਂਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਪਿਨੋਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਸਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1991 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਓਕੱਦ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

‘‘ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਇਸਦੇ ਕਬਰਪੁੱਟ। ਇਸਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ।”

ਸੰਪਰਕ: +91 99143 63502

Comments

Lok raj

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਸਨ) ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਛਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ|

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ