Sat, 22 September 2018
Your Visitor Number :-   1486213
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਜੀਤ ਯੋਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਬਸਪਾ - ਮਾਇਆਵਤੀ               ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ              

ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਖੌਫ਼ -ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ

Posted on:- 14-10-2015

suhisaver

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਸਚਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਲੀ

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ,ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਘੱਟ, ਬਲਕਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ– "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ।" ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? 1991 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਰ ਕਰੀਬ 29 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਮਤਲਵ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਈ।

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (18ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2001-2011 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 13.4 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.2 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ– "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 24 % ਵਧੀ।"
ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 24 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਧਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ– " ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 24 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਧੀ " ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 13.4 % ਤੋਂ ਵਧਕੇ 14.2 % ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - " ਜਨਗਣਨਾ: ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਪਰ ਘੱਟ "ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2001ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80.45 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ 2011ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 78.35 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ (1951 ਤੋਂ 2001ਦੇ ਦੌਰਾਨ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 3.65 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 84.1ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 80.45 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 1 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.3 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ( ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1901 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1881 ਵਿੱਚ 75.1ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 1901 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਕੇ 72.9 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।1882ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 14 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਧੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।1947ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ - ਅਸੀਂ ਪੰਜ, ਸਾਡੇ ਪੱਚੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜਨ  ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਂਗੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਬਰਨਵੀਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੂਚਨਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਰਵਾ-ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦੱਖਣ-ਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।

ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ?ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ/ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾ ਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੰਗ ਘੋਲਣਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਪਰਨਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ 22 ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਸਦ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 13 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1989-90 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਬੰਧਨ ( ਯੂਪੀਏ ) ਦੇ ਅੱਠ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ( ਰਾਜਦ ) ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ( ਰਾਕਾਂਪਾ ) ਨਾਲ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦਾ ਉਲੇਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.1 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 2 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ - ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.1ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2.4 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਧੇਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.1 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 1.93 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ; ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.7 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰਸੁਧਾਰਨ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ।ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ 'ਜਨ ਮੀਡੀਆ' ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)

ਸੰਪਰਕ: +91 98684 56745

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ