Sat, 25 May 2019
Your Visitor Number :-   1710185
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ (ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ)

Posted on:- 12-01-2016

suhisaver

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਞ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੈਦੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ 90% ਅਪਾਹਜ ਸੀ - ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਰ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਸਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 30 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ''ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ'' ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੋ 18 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਜਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜੱਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਣਿਜੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਫ਼ੌਜੀ ਕਟਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਇਸ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.
-ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ
-ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਡੱਕਣ
-ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ
-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ
ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਨਰੀ ਥੋਰੇ: ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੱਕ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਇਕ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ:
ਚਰਨ ਅਟਵਾਲ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਲੇਖ ਪਾਲ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀ.ਓ.ਸੀ.) ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ