Sun, 24 March 2019
Your Visitor Number :-   1639665
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਰੀ               ਯਾਕੂਬ ਪਟਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ               ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ : ਮਹਿਬੂਬਾ              

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ -ਜੇਯਤੀ ਘੋਸ਼

Posted on:- 28-03-2013

suhisaver

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਣਗੇ; ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ‘ਕੌਮ' ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਿਧ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ; ਤੀਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ।

ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰ. 2 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਰੁੱਖੇ ਤੇ ਉਕਾਊ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਕਾ ਅਤੇ ਉਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਚੁੱਪ' ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਉਲਝਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ) ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਨਿਰਧਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਣਿਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾਇਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਰਗੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਨਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਕੇਵਲ 12.9 ਹੈ। ਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 26000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ (ਖਾਸਕਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2013-14 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ।  ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
     

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ