Wed, 20 November 2019
Your Visitor Number :-   1919407
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ੋਰੀ               ਮਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

ਕਿਉਂ ਅਸਰਹੀਣ ਹੈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? -ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

Posted on:- 22-06-2013

suhisaver

ਸਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਂਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੀਕ ਰਹੀ ਅਸਰਹੀਣ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਹਾਰਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵਟਦੇ ਹਨ ।


ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਤੇ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਏਨੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜ਼ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਕੀਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਈਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀਆ ਹਨ ।

ਸੰਨ 1994 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬ ਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਜੁਆਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।

ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ( ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ . .)ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਵਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ , ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵੱਲੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆ ਤੋ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਜਲਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਖਤ ਜਾਅਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਯਨਾਵਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲੀਕੀਆ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 1994 ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇ- ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋ ਤਿਆਹੀ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾ ਕੋਲੋ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀਡਿ ਗਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 8 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀਡਿਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੱਵਈਆ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਣ ਯੋਗ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਨ , ਬਾਹੂਬਲ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸਗੋ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ । ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਭਾਵੇ ਸੰਨ2009-2010 ਸਾਲ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲਈ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਊਦਾਂ ਰਹੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                                                                                   

Comments

Daljit singh

Wah kia bat hai Nice one

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ